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संवाद प्लस
जयपुर। राजधानी में जेडीए अधिकारी ही भू-माफिया का साथ दे रहे है। तभी तो मंदिर माफी की जमीन पर दुकानें बन गई। प्रवर्तन शाखा कार्रवाई करने की बजाय आरोपियों को बचा रही है। मामला कालवाड़ रोड स्थित गोविंदपुरा का है। यहां प्रवर्तन शाखा की शह पर पहले तो अवैध दुकानें बनीं और अब खुल भी गई। जबकि, जेडीए ट्रिब्यूनल ने एक दिसम्बर को अपने आदेश में कहा था कि नोटिस के आधार पर शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई करें। इस आदेश को 25 दिन बीत चुके है, लेकिन जेडीए ने अब तक कार्रवाई नहीं की है।

ऐसे समझें मिलीभगत का खेल

■ 25 अक्टूबरः स्थानीय लोगों ने मंदिर माफी की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए ज्ञापन दिया।

■ 30 अक्टूबरः पांच दिन बाद जोन के प्रवर्तन अधिकारी ने नोटिस जारी किया।

■ 02 नवम्बरः प्रवर्तन शाखा ने जो रिपोर्ट तैयार की. उसमें भाना कि मंदिर माफी की भूमि पर नौ दुकानों का अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है।

■16 नवम्बरः जोन कार्यालय ने समस्त निर्माण को अनाधिकृत माना। प्राथी का जाप भी संतोषजनक नहीं माना।


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