वक्फ बोर्ड अधिनियम पर राज्यसभा में बरसे भाजपा सांसद, कहा- देश में अलगाववाद और नफरत बढ़ा रहा यह कानून !
संवाद प्लस।
वक्फ बोर्ड अधिनियम के खिलाफ सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह ने राज्यसभा में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा यह भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है।
वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर उठते विवाद का मुद्दा सोमवार को राज्यसभा में जोरशोर से उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा ‘यह भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। यह कानून देश में अलगाववाद एवं नफरत पैदा करता है। देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द्र को बिगाड़ रहा है।’ उन्होंने कहा कि ऐसे कानून को रद्द करना चाहिए।
राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा भाजपा सांसद हरनाथ सिंह ने उठाते हुए इस असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि एक देश दो विधान नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून में तत्काल संशोधन की जरूरत है। पिछले दिनों वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर काफी गंभीर विवाद बढ़ा है।
भाजपा ने उठाया एक मंदिर पर वक्फ बोर्ड के कब्जे का मुद्दा
कई प्रदेशों में वहां की सरकारों ने वक्फ बोर्ड के अवैध तरीके से सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का मुद्दा उठाया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराने का आदेश भी दिया है। भाजपा सदस्य यादव ने तमिलनाडु राज्य के एक गांव में हिंदू मंदिरों पर वक्फ बोर्ड के कब्जे का मसला उठाया है। वक्फ ने मंदिर को अपना बता दिया है। यादव ने मामले को गंभीर करार देते हुए इस असंवैधानिक कानून में संशोधन करने की बात कही है।
एक मंदिर पर वक्फ ने अपना किया हुआ है दावा
भाजपा सांसद यादव ने हैरानी जताते हुए कहा कि दूसरे की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ अदालत में चुनौती तक नहीं दी जा सकती है। ऐसे कानून को भला कैसे संवैधानिक कहा जा सकता है। वक्फ बोर्ड पर संपत्तियों पर कब्जा करने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। आरोप है कि तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने त्रिची जिले के तिरुचेंथुरई गांव में कब्जा कर लिया है। गांव में 95 फीसद हिंदू आबादी है। गांव में एक प्राचीन मंदिर 1500 साल पुराना है। इस मंदिर पर भी वक्फ ने अपना दावा किया हुआ है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराने का फैसला किया है
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सभी जिलों के कमिश्नर और जिलाधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। जांच में यह पता लगाया जाना है कि नियमों को ताक पर रखकर किन-किन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति के तौर पर दर्ज किया गया है।
